Consumption of sugar-sweetened beverages (SSBs) is rising rapidly, especially in urban areas in low- and middle-income countries (LMICs). SSB consumption increases the risk for overweight and obesity, which are linked to a variety of non-communicable diseases (NCDs), including diabetes, cardiovascular diseases and certain types of cancer. One policy tool targeted at lessening the consumption of SSBs is a SSB tax, which increases the price of sugary drinks in a given area, which could be a single city, states or a country.
Public food procurement refers to how governments purchase and provide food to defined populations. Institutional food procurement refers to food purchasing and provision by organisations like schools, hospitals, care homes, youth clubs, prisons, and workplaces. Local governments often manage public food procurement at these institutions, serving food to students, patients, employees, and their families.
The number of people living in urban environments is growing at a rapid rate. Urban living fundamentally changes how people eat, as they are more reliant on needing paid employment and are more limited with growing their own food. This shift towards more urban living is also seeing big changes in food environments for most people, and what food is available, affordable and accessible to them.
Food systems are essential to food and nutrition security. They are also major drivers of economic, environmental, and social development and can be positive forces for urban development. This is critical, as increasing urbanisation of the global population is shifting the relative burden of poverty, food insecurity, and malnutrition to cities. To keep up with this growth, greater urban infrastructure, are required.
In 2016, Tanzania put in place a nutrition action plan that would seek to go beyond previous action plans and strategies. The Prime Minister’s Office took the lead in developing a nutrition action plan that not only had ambitious goals and targets but also explicitly called on other sectors to join the country’s fight against malnutrition.
Street foods - ready-to-eat foods or beverages that are sold by vendors in the street or other public places - play an important role in contributing to daily nutrition and ensuring food security worldwide. India has a rich tradition of street food vending, much of it taking place in urban areas and accessed by people from all socio-economic backgrounds.
Foodborne illnesses contribute to the burden of diseases worldwide. Ensuring food safety is therefore essential to fight malnutrition in all its forms. In Pakistan, the Punjab Food Authority (PFA) was established in 2011 with the responsibility for ensuring the safety and quality of all food items and products in the province through raising awareness and enforcing food hygiene and quality standards.
This paper posits the urban food environment as an extremely useful policy-making framework for developing actions to improve nutrition, as it is the point at which people and food interact. It describes the nutritional challenges of urban areas and how urban food environments influence nutrition through the affordability, physical access to, convenience and desirability of healthy foods.
The world is urbanising rapidly, and malnutrition in urban areas (including both undernutrition and overweight/obesity) is an increasing problem. City policymakers in all countries are well placed to address urban malnutrition by virtue of their access to a wide variety of policy-level entry-points to food access and physical activity.
The position paper "Achieving Urban Food and Nutrition Security with the New Urban Agenda", makes recommendations to the Draft New Urban Agenda, emphasising the importance of creating good urban food policies and the key role cities play in this.